ग्रामीण भागात वास्तव्य करणारा नागरिक ही भारताची खरी ओळख आहे. या नागरिकाचा जेव्हा खऱ्या अर्थाने विकास होइल, येथील नागरिक आत्मनिर्भर होउन त्यांचे जीवनमान सुधारेल तेव्हाच भारताचा वास्तविक चेहरामोहरा बदलेल. केवळ अधिकृत दस्तावेज नसल्याने स्वतःच्या राहत्या घराची संपूर्ण मालकी उपभोगता येत नसलेल्या सामान्य नागरिकाच्या जीवनात स्वामित्व कार्ड योजनेने सकारात्मक परिवर्तन येणार आहे.
ग्रामीण भारतात बदल करु शकणाऱ्या दोन मोठ्या क्षेत्रात धोरणात्मक निर्णय झाले आहेत.
पहिले क्षेत्र कृषी व दुसरे म्हणजे मालमत्तेचे पूर्ण स्वामित्व
कृषी संस्कृती हा ग्रामीण भारताचा आत्मा आहे. शेती हा येथील जीवनमानाचा केंद्रबिंदू आहे. यामुळे ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलायचा असेल तर कृषी क्षेत्रात महत्वपुर्ण सुधारणा होणे आवश्यक होते. केंद्र सरकारने नुकतेच कृषि सुधारणा विधेयक संमत करून कृषी क्षेत्रातील व्यवस्था बदलाच्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे. कृषि क्षेत्रात प्रत्यक्षात सुधारणा आणणाऱ्या या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांनी अपार कष्ट करून पिकवलेला शेतमाल बाजार समिती, दलाल यांच्या कचाट्यातून मुक्त केला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलण्याची हे पहिले पाऊल होते.
दुसरे असे की, ग्रामिण भागात वर्षानुवर्षापासुन वास्तव्य करणाऱ्या घरासंदर्भात कोणतेही अधिकृत दस्तावेज उपलब्ध नसतो. कदाचित यामुळेच संपत्तीचे ही वाद निर्माण होतात. प्रकरण हाणामारी, कोर्ट कचेऱ्या पर्यंत जाते अन न्यायालयात हजारो केसेस निकालाअभावी पडुन राहतात. अशा प्रकारच्या वादामुळे या घरात वास्तव्य करणारांही त्या संपत्तीचा उपयोग कुठल्याही शासकीय योजनेकरिता घेता येत नाही. ही समस्या लक्षात घेउन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेची घोषणा केली आहे.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या संपत्तीची नोंद असणारे अधिकृत दस्तावेज कार्डच्या स्वरुपात मिळणार आहे. यातून अनेक प्रश्नांपासून सुटका होणार आहे. सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे स्वामित्व कार्ड मिळाल्याने नागरिकांना स्वत:च्या मालमत्तेसंदर्भात कर्ज घेणे, विकणे अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारे विल्हेवाट लावणे अशा पध्दतीने पूर्ण हक्क मिळणार आहे.
भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी पारदर्शकतेची आवश्यकता असते अन ही पारदर्शकता केवळ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून साध्य होउ शकते हे मागील अनेक उदाहरणावरुन सिद्ध झाले आहे. जेव्हा प्रथम शेतकऱ्यांना शासनातर्फे कर्जमाफी दिली गेली त्यावेळी अनेक ठिकाणी बॅंकेत शेतकऱ्यांच्या बनावट नावाने खाती उघडली गेली व शासनाची आणि शेतकऱ्यांचीही मोठ्याप्रमाणावर फसवणूक केली गेली. परंतु ज्यावेळी आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक बॅंक खात्याशी जोडल्या गेले त्यावेळी ही सर्व बनावट खाती बंद झाली अन कर्जमाफी, पिकविमा वा शेतकरी सन्मान निधी चा लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा झाला.
बायोमॅट्रिक पध्दतीमुळे रेशन माफियांचे पितळ उघडे पडले. बनावट ग्राहकांच्या नावावर गरिबांच्या तोंडातील शेकडो टन अन्नधान्य भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून बाजारपेठेत विकले जात होते. बायोमॅट्रिक पध्दतीमुळे प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांला हक्काचे अन्नधान्य मिळत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या संपत्तीचा अधिकृत दस्तावेज उपलब्ध झाला तर त्याचा अनेक ठिकाणी लाभ होउ शकणार आहे. या योजनेअंतर्गत ड्रोन च्या माध्यमातून सर्व्हे करुन डिजिटल मॅप तयार केला जाणार आहे. प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या राहत्या घराचे क्षेत्रफळ इत्यादी संबंधीची माहिती त्या कार्ड मध्ये असणार आहे.
राज्य शासनाचा महसूल व भूमी अभिलेख विभाग या योजनेची प्रत्यक्ष अमलबजावणी करणार आहे.
अधिकृत दस्तावेज म्हणून संपत्ती कार्ड उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांची अनेक प्रश्नातुन सुटका तर होणारच आहे शिवाय विविध शासकीय योजना, बॅंक कर्जे, सबसिडी यांचा लाभ थेट बॅंक खात्यात होणार आहे.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील किती कुटुंबाकडे स्वतःचे घर आहे व किती कुटुंबे स्वतःच्या मालकीच्या घरापासून वंचित आहेत याची नेमकेपणाने आकडेवारी उपलब्ध होउ शकेल. ज्याच्या उपयोग विविध शासकीय योजनांची व्याप्ती ठरवण्यासाठी होणार आहे. तसेच ही आकडेवारी शासनाच्या विविध विभागाना उपलब्ध होणार असल्याने शासनाला धेय धोरणे ठरवण्यासाठीही अत्यंत उपयुक्त माहिती सहजगत्या मिळणार आहे.
संपत्तीचे अधिकृत दस्तावेज उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिक निश्चितच आत्मनिर्भर होतील यात शंका नाही. कृषी सुधारणा अन संपत्ती कार्ड या दोन पाऊलानी ग्रामीण विकासाचे चक्र निश्चितच गतिमान होणार असे दिसते.