हे तर होणारच होते...

 

                                                  (Images from Internet)

अडीच वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले अन ज्याचा कधीही कोणी स्वप्नातही विचार केला नव्हता ते प्रत्यक्षात घडले. सेना भाजपची पारंपारिक युती तुटली अन चक्क परंपरागत विरोधक असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत शिवसेनेने संधान बांधले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी वेग वेगळा विचार प्रवाह असलेल्या तीन पक्षांनी एकत्र येत मविआ सरकारची मोट बांधली.

सर्वात जास्त वैचारिक तडजोड शिवसेना नेतृत्वाला करावी लागली. ज्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व भाजपचे प्रमोद महाजन यांनी यूती केली आणि तब्बल पंचवीस वर्ष सक्षम पणे टिकवली त्याच हिंदुत्वाचे कडवे विरोधक असलेल्या  कॉंग्रेस अन राष्ट्रवादी पक्षासोबत सत्तेसाठी आघाडी केल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. परंतु युद्धात आणि प्रेमात सर्व काही माफ असते या उक्तीस अनुसरून मविआ सरकारचा कारभार सुरु झाला. मविआ सरकार चालवण्यासाठी हिंदुत्वाच्या  मुद्द्याबाबत तडजोड केली असे विरोधकांचे आरोप झाले आणि आता तर एकनाथ शिंदे यांनी तोच सुर आळवत बंडाचे निशाण उभारले आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेने मुख्यमंत्री पद मिळवले. मात्र हे करत असताना शिवसेना राजकीय पक्ष म्हणून यशस्वी होत असली तरी संघटना म्हणून कमकुवत बनत होती. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे, शिवसेना या संघटनेचा डीएनए हा हिंदुत्वाचा आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे प्रखर हिंदुत्वाची विचार ऐकून राज्यातील तरुण शिवसेनेकडे वळले. त्यांच्या रक्तात हिंदुत्वच भिनले असल्याने त्याच्या रक्षणासाठी त्यांनी वेळोवेळी संघर्ष केला. त्यामुळे सत्ता प्राप्ती ही त्यांनी नेहमीच दुय्यम बाब मानली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे शिवसेनेचे परंपरागत विरोधक हीच बाब त्यांच्या मनावर ठसवली गेली. अशा स्थितीत त्यांच्या पाठिंब्यावर आपले नेतृत्व मुख्यमंत्री बनते हे स्वाभिमानी सैनिकांना रुचणारे नव्हते.  ज्यांचा वर्षांनुवर्षे विरोध केला आता त्यांचाच जयजयकार करण्याची वेळ आली ही खंत सुप्तावस्थेत का असेना पण प्रत्येक सैनिकाच्या मनात होती. परंतु केवळ पक्षनिष्ठा म्हणून सर्वजण सहन करत होते. अन्यथा एकनाथ शिंदे यांच्या एवढ्या मोठ्या बंडाला साहाय्य करण्याचे धारिष्ट्य कोणाही आमदारात असणे जवळपास अशक्य होते. याचाच अर्थ एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेल्या मुद्द्याशी प्रत्येक शिवसैनिकाच्या मनात मूक संमती दिसून येत आहे.  

अशातच संजय राऊत हे सातत्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विचारांशी अनुकूल भूमिका मांडत होते. हा वैचारिक बदल सैनिकांना सहजासहजी न पेलवणारा होता. इतकेच नव्हे तर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारातील तफावत ही स्पष्टपणे जाणवत होती. हे म्हणजे कोल्हापुरी रस्सा खाणाऱ्या व्यक्तीला आळणी भाजीचा आग्रह केल्यासारखे होते. परिणामी शिवसेना हा राजकीय पक्ष संघटनेवर वरचढ ठरू लागला.

या सरकारचे शिल्पकार खा.संजय राऊत हे असल्यामुळे या सरकारच्या यशापयशाची जबाबदारी त्यांच्यावरच असणार आहे. सरकारमधील मित्र पक्षाला खुश ठेवण्यासाठी राउत दररोज सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपला खिजवत होते. राजकीय मुत्सद्देगिरीचा हा भाग असला तरी पक्षसंघटनेत याचा काय परिणाम होईल याचा त्यांनी विचार करावयास हवा होता. ज्या कार्यकर्त्याच्या आधारावर संघटना उभी आहे त्याच्या मनात काय चालले आहे याकडे दुर्लक्ष व्हायला नको होते. मात्र नेमके तेच झाले आणि एकनाथ शिंदे यांच्या सारखा सर्वार्थाने जबाबदार आणि कडवट सैनिक पक्षनेतृत्वा विरोधात उभा राहिला. आपल्या मागण्यांमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी नेमका तोच धागा पकडला आहे. सत्तेसाठी हिंदुत्वाशी तडजोड करणार नाही असे ते म्हणत आहेत.

 भाजपशी युती तुटली त्यावेळी आम्ही विरोधी पक्षात बसू परंतु सत्तेसाठी हिंदुत्वाशी तडजोड करणार नाही अशी भूमिका शिवसेना नेतृत्वाने घेतली असती तर संघटना आणखी मजबूत झाली असती व जनतेमध्ये शिवसेनेची प्रतिमा उंचावली असती. भाजपने राष्ट्रवादीसोबत युतीचा   क्षणभंगुर प्रयोग करून अगोदरच साधनशुचिता गमावली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सेना नेतृत्वाची हिंदुत्वा विषयी कणखर भूमिका अधिक प्रामाणिक दिसली असती. आता ती संधी सेना नेतृत्वाने गमावली.

 या सर्व पार्श्वभूमीवर सेना नेतृत्वाचे राजकीय व कायदेशीर सल्लागार हे गाफील राहिल्याचे दिसून येते. विरोधी पक्षात देवेंद्र फडणीस यांच्यासारखा कायदेशीर व घटनात्मक बाबीत तज्ञ असलेला व्यक्ती असताना मविआ सरकारची यंत्रणा अधिक मजबूत असावयास हवी होती. परंतु राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीत मविआ सरकारची निवडणूक नियोजन यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून आले.  सद्य स्थितीतही एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दोन तृतीयांश आमदार असताना गटनेता बदलण्याचे उपद्व्याप केले गेले. ज्यावर कायदेशीर रित्या प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अशा सर्व स्थितीत हे सरकार व्हेंटिलेटर वर आहे हे स्पष्ट आहे.

 राज्यातील राजकीय घडामोडींचा विचार करता भविष्यात कुठलाही पक्ष निवडणूक पूर्व युती किंवा आघाडी करेल याचे फारच कमी शक्यता आहे. आणि असे झाले तर याचा सर्वात जास्त फटका शिवसेनेला बसू शकतो. एकूण काय तर भाजपला धडा शिकवण्याच्या नादात मविआ चा प्रयोग सेनेसाठी आत्मघातकी ठरतोय असेच दिसून येत आहे.