लोकशाहीचा टाहो

          (अत्यंत अपमानास्पद असणारे काली या डॉक्युमेंटरीचे पोस्टर. संवेदनशील असल्याने ब्लर केले आहे )

राष्ट्र, समाज किंवा एखादी व्यक्ती ज्या पायावर उभे राहतात, तो पाया नीतिमूल्यांचा असतो. व्यक्तीचे सार्वजनिक जीवनात आणि व्यक्तिगत आयुष्यात वर्तन कसे असावे याबाबत एक आदर्श आचार संहिता नीतीमुल्यांच्या माध्यमातून सांगितली जाते. राष्ट्राचा व समाजाचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या उद्देशाने नीतिमूल्यांची रचना आवश्यक असते.

भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केला असल्याने स्वातंत्र्य, समता, न्याय या मूल्यांवर लोकशाहीचे अस्तित्व टिकून आहे. प्रत्येक नागरिकाला स्वतःची मते लिखित, भाषण या माध्यमातून अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कायद्याच्या दृष्टीने प्रत्येक नागरिक समान आहे. जात, धर्म,भाषा,लिंग व प्रांत यावरुन विषमता असणार नाही. तसेच प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या विकासासाठी समान संधी प्राप्त होतील. त्याच्यावर अन्याय झाल्यास त्याविरुद्ध दाद मागण्याच्या त्याला पूर्ण अधिकार आहे. या मूल्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी लोकशाहीच्या चार खांबांवर आहे. हे सर्व आदर्शवत असले तरी समाजात एवढे प्रश्न का?

कारण, राजकीय लाभपोटी लोकशाहीच्या मूल्यांचे अर्थ सोयीनुसार बदलले जात आहेत. त्यांचा मूळ अर्थ समाजाला सांगण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते आपल्या कर्तव्यापासून दूर पळतायेत. म्हणून धर्मनिरपेक्षता म्हणजे राजकीय दृष्ट्या ताकदवान दबावगट असलेल्या धर्मियांना अनुकूल ठेवण्यासाठी अन्य धर्मियांना तुच्छ ठरवणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे त्याच राजकीय दृष्टया शक्तिशाली, प्रभावशाली धार्मिक गटाच्या बाजूने अनुकूल बोलायचे, लिहायचे व त्यासाठी अन्य धर्मियांच्या विरोधात सतत पूर्वग्रहदूषित मनाने वक्तव्य करायचे. परिणामी लोकशाही मूल्यांचा मूळ अर्थ बाजूला पडतो व सर्वच अंगाने लोकशाही खिळखिळी होते.

धर्म आणि राष्ट्र

भारत हे घटनात्मकरित्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. परंतु हा देश आध्यात्मिक आणि धार्मिक वृत्तीचा आहे. परकीय आक्रमकांनी हजारो वर्षे शासन केले परंतु येथील जनतेत अध्यात्म व धार्मिकता कायम आहे. म्हणूनच घटनेने प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे. परंतु याचा अर्थ राष्ट्रहितापेक्षा धर्म मोठा असा होत नाही. प्रत्येक व्यक्ती अगोदर देशाचा नागरिक आहे व नंतर त्याच्या धर्माचा. धर्म ही अतिशय खाजगी बाब आहे. व्यक्तिगत अध्यात्मिक साधना करून त्या परमतत्वाचा अनुभव प्राप्त करून घेण्याचा मार्ग आहे. खरेतर सहिष्णुता हा या मातीतील मूलभूत गुण. म्हणूनच येथे एक पंथ एक संत आणि एक ग्रंथ प्रामाण्य नाही.

परंतु दुर्दैवाने धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा अर्थच बदलून गेला आहे. राजकीय लाभापोटी अल्पसंख्य असलेल्या समाजाला बहुसंख्यांकाविषयी घाबरवत ठेवणे आणि त्यातून स्वतःचे राजकीय स्थान बळकट करणे हाच धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ रुढ झाला आहे.

 कुठल्याही धर्माची तत्वे ही राष्ट्रहिता पेक्षा वरचढ असता कामा नयेत. येथील प्रत्येक धर्म राष्ट्रहितास अनुकूल हवा. कुठल्याही धर्मीयाने देशाची घटना मान्य केली पाहिजे. सार्वजनिक जीवनात वावरताना कुठल्याही धर्माच्या व्यक्तिने त्याच्या धर्माचा व्यक्तिगत कायदा प्रामाण्य मानणे लोकशाहीच्या दृष्टीने चुकीचे आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य आहे म्हणून आपल्या धार्मिक वर्तणुकीने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल किंवा राष्ट्रहितास बाधा पोहोचत असेल तर धर्म पालनाचे असे स्वातंत्र्य गैरलागू ठरते. याउलट धर्म सत्तांनी राष्ट्रीय एकात्मतेस पोषक वातावरण निर्माण करावे. कोरोना सारख्या राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळी अनेक मंदिरांनी आपल्या सभागृहात विलगीकरण केंद्र सुरु केले होते. अनेक ठिकाणी जेवणाचे डबे दिले गेले. याप्रसंगी त्या नागरिकाचा जात-धर्म हा मुद्दा गौण होता.

 ईशनिंदा

जगातील काही देशात ईशनिंदेचा कायदा अस्तित्वात आहे. कारण त्यांनी एका धर्माला राष्ट्रीय धर्म म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कोणत्याही प्रकारे ईश्वराची निंदा घडल्यास त्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. एका अर्थाने धर्मचिकित्सा ही त्यांना मान्य नाही. यामुळेच अनेक प्रश्न निर्माण होतात. फ्रान्स मधील चार्ली हेब्दो प्रकरण असो किंवा भारतात नुकतेच घडलेल्या उदयपूर, अमरावती येथील घटना असो.

ईशनिंदा करणाऱ्यास शिक्षा केल्याने पुण्य लाभ होतो अशा प्रकारची धार्मिक शिकवण वारंवार ठसवली गेल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात. भारतीय राज्यघटनेच्या तुलनेतील पर्सनल लॉ बोर्डासारख्या असंवैधानिक अस्तित्वातून असे प्रश्न निर्माण होतात. 

भारत हे घटनात्मकरित्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे म्हणून येथे ईशनिंदा सारखा कायदा नाही. हिंदू धर्मीयामध्ये असा काही पर्सनल लॉ बोर्ड अस्तित्वात नाही आणि कोणी तसा आदेश दिला तर त्याप्रमाणे वर्तन करणाऱ्यांची संख्याही नगण्य आहे. कदाचित म्हणूनच देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदू धर्मियांच्या श्रद्धास्थानाविषयी टिंगल टवाळी करणारे लिखाण नाटक, चित्रपट, गाणे यामधून सर्रासपणे केले जाते. एम. एफ हुसेन हिंदू देव देवतांची नग्न चित्रे काढून त्याची प्रदर्शने भरवू शकतात. आपल्या व्याख्यानातून कोणीही हिंदू धर्म परंपरा याविषयी निंदाजनक वक्तव्य अगदी सहजतेने करतो.नुकतेच काली डॉक्युमेंटरी चे पोस्टर रिलीज करण्यात आले. त्यात देवी काली ही सिगारेट ओढताना दाखवली गेली आहे. हे सर्व प्रबोधन आणि नास्तिकतेच्या नावावर सर्रासपणे केले जाते. हिंदू देवस्थानावर शासनाचे नियंत्रण असते.  

खरेतर प्रत्येकाने स्वतःच्या धर्माचे पालन करावे, कोणीही इतरांच्या श्रद्धा स्थानाविषयी भावना दुखवतील असे वक्तव्य किंवा कृती करूच नये आणि कोणी असे वर्तन केलेच तर त्यास कायदेशीर मार्गाने विरोध करावा. मात्र अशा प्रश्नाकडे राजकीय लाभ हानी च्या दृष्टीने बघितले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या बदलते. मतपेटी मजबूत असेल तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यसुद्धा घाऊक प्रमाणात असते आणि जेव्हा मतपेटी नगण्य असली की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरही मर्यादा येतात. मजबूत मतपेटी असेल तर भावनाही टोकदार असतात इतक्या की, चर्चा आणि युक्तिवादात त्यांच्या धर्मग्रंथातील संदर्भही देऊ शकत नाहीत. याउलट मतपेटी मजबूत नसेल तर त्यांच्या भावनांना काडीचीही किंमत नसते. 

एकूणच, लोकशाहीच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने मतपेट्यांचे राजकारण हे अराजकास आमंत्रित करत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता सारख्या लोकशाही मूल्यांच्या अर्थ बदलून टाकण्यात राष्ट्रविरोधी तत्वे यशस्वी होत आहेत. देशासमोरील सर्वात मोठी समस्या हीच आहे. हा न दिसणारा शत्रू आहे म्हणून हे युद्ध रणांगणात लढता येणे अशक्य आहे.

मतपेटीच्या लाभ हानीचा विचार न करता सर्व धर्म समान मानून केवळ लोकशाही मूल्यांना सर्वोच्च प्राथमिकता देणारे राजकीय नेतृत्व आवश्यक आहे. अन्यथा लोकशाहीचा टाहो ऐकुनही आपण जागे झालो नाही तर आपले कान आणि मन बधिर झाले आहेत असे समजावे.