याचिकेसंदर्भात एक सत्य आहे की, हा विषय धार्मिक असल्याने आणि तेही इस्लाम धर्मियांना परमपवित्र असलेल्या धर्मग्रंथाबाबत असल्याने अत्यंत संवेदनशील होता. व त्यामुळे त्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप हा अव्यवहार्यच असल्याने न्यायपीठाने योग्यच भूमिका घेतली. म्हणजे न्यायालयाचा निकाल तो धर्मीय मानतीलच असे नाही. काही बाबतीत धार्मिक हस्तक्षेप तर दूर राहिला साधे व्यंगचित्र प्रसिद्ध केले म्हणून चार्ली हेब्दो प्रकरणात काय झाले हे सर्वाना आठवत असेल. या प्रकरणातही याचिकाकर्त्याचे मस्तक उडवण्याचे फतवे निघाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा विषय फार लांबला नाही.
परंतु यानिमित्ताने समस्त पुरोगामी कंपूत निर्माण झालेल्या भयाण शांततेने कान बधीर झाले. एरवी धर्मचिकित्सेच्या नावाखाली हिंदू धर्माबाबत अत्यंत विध्वंसक मजकूर, भाषण प्रसृत करणाऱ्याना डोक्यावर घेऊन नाचणारे पुरोगामी बांधव वासिम रिझवींच्या सावलीला देखील उभा राहिल्याचे दिसले नाही.कोणाही लोकशाहीवादी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सर्वोच्च मानणाऱ्या मंडळीनी एका शब्दानेही वासिम रीझवींच्या हेतूबद्दल समर्थन केले नाही. त्यांच्या या मौनाने पुरोगामी आवरण टराटरा फाडले जाऊन पुरोगामित्वाचे नागडेपण जगासमोर दिसले.
एखाद्या धर्मग्रंथातील काही मजकूर विद्यार्थ्यांना शिकवू नका त्याने परधर्मियाविरूध्द द्वेष निर्माण होतो हा त्यांच्या याचिकेतील मूळ हेतू असेल तर निधर्मीवाद्यांनी त्यांच्या या भूमिकेचे कौतुक करावयास हवे होते. एरवी एम.एफ.हुसेन यांनी हिंदू देवदेवतांची नागडी. अश्लील चित्रे काढली असताना त्यात कला शोधणाऱ्या समस्त बुद्धीजणांना वासिम रिझवींची भूमिका समजून घेण्यात फार बौद्धिक कष्ट घेण्याची गरज नव्हती. हिंदू धर्मातील प्रथा परंपरा, ग्रंथ यांना शिव्याशाप देऊन विचारवंत म्हणवून स्वत:च स्वत:च्या पाठीवर शाबासकी घेण्यात धन्यता मानणाऱ्या समुहाने अत्यंत सोयीस्कररित्या बाळगलेले मौन हे त्यांच्या विचारवंत असण्यावर केवळ प्रश्न चिन्ह उभे करते असे नव्हे तर ते केवळ हिंदू धर्मद्वेष्टे असल्याबाबत शिक्कामोर्तब करते.
खरेतर यानिमित्ताने नेमके कोण असहिष्णू आहे तेच उघड झाले. केवळ हिंदू धर्मच असा आहे की, ज्या प्रदेशात हिंदू बहुसंख्य असूनही त्याच ठिकाणी तुम्ही हिंदू धर्माची घोर निंदानालस्ती, भावना दुखावणारे भाषण करू शकता, मजकूर लिहू शकता, समाजमाध्यमावर विनोद पाठवू शकता. आणि हे सर्व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मचिकित्सा च्या नावावर सनदशीर असल्याचे ठरवण्यासाठी प्रसारमाध्यमातील मंडळी, लेखक, अभिनेते हे तयारच असतात. मात्र तीन तलाक संदर्भातील न्यायालयाचा निर्णय असो किंवा वासिम रिझवी यांच्या याचिका असोत त्याबाबतीत कोणीही चकार शब्द बोलणार नाही. ही जी निवडक, सोयीस्कर, ढोंगी भूमिका घेण्याची संस्कृती रुजवली गेली त्याचेच नाव धर्मनिरपेक्षता आहे. विशेष म्हणजे या संस्कृतीत धर्मनिरपेक्षतेवर प्रश्न विचारले तरी तुम्ही सहजगत्या धर्मांध, प्रतिगामी, लोकशाहीविरोधी असे ठरवले जाता. त्यामुळे अशी रिस्क घेऊन प्रश्न विचारण्याचेच धाडस कोणी करत नाही.
वास्तविक धर्मनिरपेक्षता म्हणजे साधारणत: कुठल्याही एका धर्माची बाजू न घेणे व तसेच कुठल्याही धर्माचा द्वेष न करणे असा अभिप्रेत असतो. मात्र भारतातील धर्मनिरपेक्षता म्हणजे केवळ हिंदू धर्माला झोडपणे. हिंदू धर्माला शिव्या दिल्याशिवाय व्यक्तीची धर्मनिरपेक्षता सिद्धच होऊ शकत नाही. असा एखादा धर्मनिरपेक्ष नेता,लेखक आपण पाहिला का ? की ज्याने हिंदू धर्मातील लोकशाहीवादी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, निसर्गाशी कनेक्ट असणाऱ्या बाबींचे कौतुक केले असेल. किंवा ज्याने हिंदू धर्म सोडून इतर धर्मातील वाईट प्रथा परंपरा यांच्यावार टीका केले असेल. असे होणे शक्यच नाही. धर्मचिकित्सा, जिज्ञासा, खंडन-मंडन या हिंदूधर्मातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन करणाऱ्या प्रथा कौतुकास्पद नाहीत का ? इतकेच नाही तर ईश्वराचे अस्तित्वच नाकारणाऱ्या नास्तिकवादी पंथ निर्माण करणाऱ्या चार्वाकाला सुद्धा तत्ववेत्त्याचे स्थान आहे. एकच ग्रंथ, एकच संत, एकच पंथ या चौकटीत न अडकता ईश्वरप्राप्तीचे बहुविध मार्ग, संप्रदायास अधिकृत मान्यता देणारा हिंदुधर्म कौतुकास्पद नव्हे का ?
असे अनके प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाले आहेत. अर्थात त्याची उत्तरे मिळणार नाहीत हे नक्कीच. कारण एवढी रिस्क घेऊन पदरात काय पडणार. सत्याची बाजू असली तरी त्यात व्यावहारिक नुकसानच (पुरस्कार, सन्मानाची पदे) जास्त असल्याने या भानगडीत कोणी पडत नाही. परंतु माध्यमातील क्रांतीने हे सर्व प्रश्न चव्हाट्यावर आले आहेत व नवी पिढी हे सर्व बघून विचार करते आहे हे मात्र नक्की. व म्हणूनच धर्मनिरपेक्षतेच्या मौनातील गूढ आता हळूहळू उघड होत आहे.