RohitpawarNews : सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणाविरुद्ध विरोधकांनी जनतेत जागृती केलीच पाहिजे. लोकशाही मजबूत असण्यासाठी ते आवश्यकच असते. मात्र तसे करताना काही विधिनिषेध, संकेतांचे पालन करणे गरजेचे असते. तसे न केल्यास आपले व आपल्या पक्षाचे हसू होते. क्रीडाप्रकारात याला सेल्फगोल असे म्हणतात. म्हणजे एखाद्या खेळाडूच्या चुकीमुळे प्रतिस्पर्धी संघाला गुण मिळतो. राज्यातील विरोधकांची परिस्थिती याहून वेगळी दिसत नाही.
परभणीच्या पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर Meghanabordikar यांनी एका कार्यक्रमात ग्रामसेवकाला खडे बोल सुनावले. तो व्हिडिओ रोहित पवार यांनी समाजमाध्यमावर शेअर करत सरकारवर टीकास्त्र सोडले. अपेक्षेप्रमाणे गदारोळ उठला. मात्र चर्चा, मंथन झाल्यावर रोहित पवार तोंडघशी पडले. प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये एका नागरिकाला डावलले जात होते. त्यास जबाबदार असलेल्या ग्रामसेवकाला बोर्डीकर यांनी दम दिला होता. हे वास्तव जेव्हा सर्वाना समजले तेव्हा बोर्डीकर यांच्याविषयी सकारात्मक प्रतिक्रिया निर्माण झाल्या. याचे महत्वाचे कारण असे की, सामान्य जनतेचा सरकारी कर्मचाऱ्याविषयी असलेला रोष.
पवार
कुटुंबात जन्म घेऊनही जनतेची नस ओळखण्यात अपयशी
शासनाच्या
विविध योजना राबवताना शासकीय कर्मचारी आपले कर्तव्य पार पाडत नाहीत ही सार्वत्रिक
आणि जुनीच तक्रार आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेत शासकीय कर्मचाऱ्यांविषयी नेहमीच रोष
दिसून येतो. भरपुर वेतन आणि पुन्हा पाच दिवसांचा आठवडा असूनही दफ्तर दिरंगाई ही
सामान्य जनतेच्या मानगुटीवर बसलेलीच असते. अशा स्थितीत एखाद्या नागरिकाने
मंत्र्याकडे तक्रार केल्यास त्यात काहीच आश्चर्य नाही आणि अशावेळी संबंधित
मंत्र्यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांना दम दिला तर ते अगदीच साहजिक आहे. आणि ही काही
पहिली वेळ नाही. यापूर्वी असे प्रसंग अनेकदा घडले आहेत. जनतेच्या तक्रारीवरून
राजकीय नेते जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांना दरडावतात तेव्हा सामान्य जनतेला ते खूप
भावते. विशेषतः योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी असे प्रकार घडतात तेव्हा तर राजकीय
नेते सामान्य जनतेच्या मनात कायम बसतात. आणि जनतेची नेमकी हीच नस पवार कुटुंबात
जन्मलेल्या रोहित पवार यांना कळू नये याचे खरे आश्चर्य वाटते. रोहित पवार यांना
स्व. विलासराव देशमुख यांचा कार्यकाळ माहित नसेल. खासगी वाहतूक करणारी गाडी
पोलिसांनी पकडली तर लातूर मधील नागरिक थेट विलासरावाना फोन लावायचे आणि विलासराव
सुध्दा शक्य ती मदत करायचे. स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांच्याबाबतीतही
कार्यकर्त्यांचा असाच अनुभव आहे.
जनतेच्या
प्रश्नासाठी लढणे हीच अपेक्षा
आपल्या
प्रश्नासाठी आपला नेता शासकीय कर्मचाऱ्यांशी भांडतो हे प्रत्येक सामान्य
नागरिकांना प्रचंड आवडणारे आहे. किंबहुना त्यांची तशीच अपेक्षा असते. मंत्रीपदी
बसून जर मतदार संघातल्या नागरिकांचे कामे होत नसतील तर मतदार त्या नेत्यांच्या
मागे उभे राहणे शक्यच नाही. मुळात शासकीय कार्यालयात अनेकदा खेटे मारूनही जेव्हा
काम होत नाही तेव्हा सामान्य नागरिक नेत्यांकडे जातो. आणि कोणता अधिकारी कोणाच्या
दबावाखाली काम करतो किंबहुना कोण किती भ्रष्टाचारी आहे याची खडा न खडा माहिती
नेत्यांना असते.
एखाद्या
बेकायदेशीर कामाकरिता शासकीय कर्मचाऱ्यावर दबाव टाकला असता तर कदाचित रोहित पवार
यांचा व्हिडीओवार परिणामकारक ठरला असता. परंतु घटनेची व्यवस्थित माहिती न घेता
केलेला हा उपद्व्याप सेल्फगोल करणारा ठरला हे मात्र निश्चित.